देव भूमि जे के न्यूज,देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने चारधाम परियोजना सहित प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों को अगले 15 दिनों में अनिवार्य रूप से निस्तारित करने को कहा।
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की कार्रवाई एक माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के तहत निर्माण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों के कारण निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। उत्तरकाशी में संबंधित भूमि का कब्जा भी तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर आपसी समन्वय से लंबित मामलों का समाधान करने को कहा। जनपद रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में लगभग चार किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। उन्होंने नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने तथा शेष सिविल कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने और प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, सीपीएम आरवीएनएल हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह तथा बीआरओ के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।







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