ब्रेकिंग न्यूज़: उत्तराखंड कैबिनेट के 10 बड़े फैसलों पर लगी मुहर।

देवभूमि जेके न्यूज , देहरादून ,11 सितंबर 2026

देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, न्याय, ऊर्जा, पर्यटन और श्रम सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—

🔴 एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा-

राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत एमबीबीएस इंटर्न के मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में इंटर्न को ₹17,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर न्यूनतम ₹25,000 प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

🔴 खेल प्रतिभाओं के लिए 243 पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति-

खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए विभिन्न विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने को मंजूरी दी गई। इनमें खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग शामिल हैं।

🔴 33 नए अपर सहायक अध्यापक व्यायाम पद सृजित-

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के उद्देश्य से सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के 1898 पदों में से 33 पद समर्पित कर लेवल-6 के 33 पद सृजित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

🔴 सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने को मंजूरी-

उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली और राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की संस्तुतियों के आधार पर अधिवक्ताओं की फीस में वृद्धि की जाएगी।

🔴 कानूनी माप विज्ञान नियमों में संशोधन-

Ease of Doing Business और Trust Based Regulatory Framework के तहत उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य वजन एवं माप संबंधी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है।

🔴 ऋषिकुल से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी-

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

इसी प्रकार आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को भी आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।

🔴 कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक का नया पद-

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग की संरचना में सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार का एक नवसृजित पद संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

🔴 मसूरी रोप-वे परियोजना के लिए भूमि को लेकर फैसला-

देहरादून के पुरूकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि में से 972 वर्ग मीटर भूमि मसूरी स्थित गढ़वाल सभा को लीज पर दिए जाने की अनुमति दी गई। यह भूमि गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से दी जाएगी।

🔴 हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि-

कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित किए जाने का निर्णय लिया।

कैबिनेट के इन फैसलों को स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, न्याय और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।