*ऋषिकेश – पर्यटन विभाग की सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध निर्माण का आरोप, गृहकर की रसीद के आधार पर करा लिया दाननामा!*

देव भूमि जे के न्यूज,ऋषिकेश, 12 नवंबर। शहर के देहरादून रोड स्थित गोपाल नगर वार्ड संख्या छह में पर्यटन विभाग की सरकारी भूमि पर कथित कब्जे और अवैध निर्माण का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी भूमि को निजी संपत्ति दर्शाकर पहले नगर निगम से गृहकर (हाउस टैक्स) जारी कराया गया और इसके बाद इसी गृहकर की रसीद को आधार बनाकर उप निबंधक कार्यालय में दाननामा तक पंजीकृत करा लिया गया। अब इसी विवादित भूमि पर तेजी से पक्का निर्माण कराए जाने का आरोप है। मामले ने सरकारी भूमि की सुरक्षा, नगर निगम की कार्यप्रणाली और दस्तावेजों के सत्यापन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्र के 13 स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी देहरादून को संयुक्त शिकायती पत्र भेजकर उच्चस्तरीय जांच कराने तथा सरकारी भूमि पर कथित कब्जे और दस्तावेजों में हुई अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी संपत्ति पर स्थायी कब्जा हो सकता है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, विवादित भूमि पूर्व में राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम दर्ज थी और वर्तमान में पर्यटन विभाग के स्वामित्व में बताई जा रही है। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से इस भूमि पर कब्जा कर लिया गया। आरोप है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी भूमि को निजी संपत्ति दर्शाते हुए कमलावती के नाम पर गृहकर जारी कराया गया। इसके बाद गृहकर की रसीद को आधार बनाकर उप निबंधक कार्यालय में दाननामा पंजीकृत करा लिया गया। शिकायतकर्ताओं ने इस पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बताते हुए भूमि के वास्तविक स्वामित्व और दस्तावेजों की वैधता की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

**मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जून में दर्ज हुई थी शिकायत**

इस मामले की शिकायत पहले भी शासन-प्रशासन तक पहुंचाई जा चुकी है। स्थानीय निवासी एवं अधिवक्ता नेहा नेगी ने 19 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905 पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गोपाल नगर वार्ड संख्या छह में पर्यटन विभाग की भूमि पर एक महिला द्वारा झोपड़ी बनाकर कब्जा किया गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस मामले में पर्यटन विभाग की ओर से संबंधित महिला को भूमि खाली करने के लिए नोटिस भेजने की कार्रवाई भी की जा रही थी। इसी दौरान नगर निगम की ओर से कमलावती के नाम पर गृहकर लिए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद सरकारी भूमि पर गृहकर जारी होने और उसके आधार पर दाननामा पंजीकृत कराए जाने की कथित प्रक्रिया ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया।

मुख्यमंत्री पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस शिकायत को 4 नवंबर 2026 को अधिकारी प्रदीप नेगी (एल-1) को आवंटित किया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जून में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी और इसी बीच विवादित भूमि पर पक्का निर्माण तेजी से कराया जाने लगा।

**डीएम को भेजे संयुक्त शिकायती पत्र में उठाई कई मांगें**

स्थानीय निवासियों ने 3 नवंबर को जिलाधिकारी देहरादून को संयुक्त शिकायती पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि सबसे पहले विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों और पर्यटन विभाग के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों का मिलान कराया जाना चाहिए, जिससे भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

इसके साथ ही नगर निगम द्वारा जारी गृहकर की वैधता की जांच कराने, गृहकर जारी करने से पहले किए गए दस्तावेजी सत्यापन की पड़ताल करने और उप निबंधक कार्यालय में पंजीकृत दाननामा की कानूनी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की गई है।

शिकायतकर्ताओं ने विवादित भूमि पर तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रुकवाने तथा जांच पूरी होने तक भूमि की स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होने देने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि यदि सरकारी भूमि पर निजी स्वामित्व का दावा प्रस्तुत कर दस्तावेज तैयार किए गए हैं तो यह गंभीर विषय है और इसमें संबंधित विभागों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

**कई विभागों को भेजी गई शिकायत की प्रतिलिपि**

इस मामले में प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिकायत की प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी ऋषिकेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, सचिव पर्यटन विभाग, नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, प्रभागीय वन अधिकारी देहरादून तथा सचिव मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण को भी भेजी गई है।

शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि भूमि से जुड़े सभी मूल अभिलेखों को सुरक्षित रखते हुए संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की जाए। साथ ही यह भी जांच की जाए कि सरकारी भूमि के संबंध में गृहकर जारी करने के दौरान किन दस्तावेजों को आधार बनाया गया और क्या संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भूमि के स्वामित्व का सत्यापन किया था।

**मेयर शंभू पासवान बोले- सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं, मौके पर जांच के निर्देश**

मामले में नगर निगम के मेयर शंभू पासवान ने कहा कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है। मेयर ने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति की ओर से किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण अथवा कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारी को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं और मामले की जांच की जा रही है।

मेयर के इस बयान के बाद अब नगर निगम की जांच पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जांच में यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि गृहकर किस आधार पर जारी किया गया और इसके लिए प्रस्तुत दस्तावेजों का किस स्तर पर सत्यापन किया गया था।

**13 स्थानीय निवासियों ने उठाई आवाज**

जिलाधिकारी को भेजे गए संयुक्त शिकायती पत्र पर अधिवक्ता नेहा नेगी, सत्यपाल सिंह रावत, नवीन सकलानी, अर्जुन सिंह रावत, पीडी व्यास, संजय कौशिक, दिनेश भाटिया, रविंद्र राजभर, सोहन सिंह नेगी, राजेंद्र प्रसाद नौटियाल, सूरज मणि, मोहन सिंह रावत और लक्ष्मी प्रसाद जोशी के नाम शामिल हैं। सभी शिकायतकर्ताओं ने सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने और पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराने की मांग की है।

**सरकारी भूमि पर गृहकर और दाननामा, आखिर किसने की दस्तावेजों की जांच?**

इस प्रकरण ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि संबंधित भूमि वास्तव में पर्यटन विभाग की सरकारी संपत्ति है तो नगर निगम ने किस आधार पर निजी व्यक्ति के नाम गृहकर जारी किया? गृहकर जारी करने से पहले भूमि के स्वामित्व संबंधी राजस्व अभिलेखों का सत्यापन किया गया था या नहीं? क्या गृहकर की रसीद को भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया? उप निबंधक कार्यालय में दाननामा पंजीकृत करते समय भूमि के मूल स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की जांच की गई थी या नहीं?

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जब जून 2026 में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई थी, तब संबंधित विभागों ने अब तक क्या कार्रवाई की? यदि पर्यटन विभाग की ओर से भूमि खाली कराने के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही थी तो उसके बाद भी विवादित भूमि पर निर्माण किस आधार पर जारी रहा?

कानूनी रूप से गृहकर की रसीद अपने आप में किसी भूमि के स्वामित्व का प्रमाण नहीं होती। ऐसे में दाननामा पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों और भूमि के वास्तविक मालिकाना हक की जांच इस मामले का अहम पहलू बन गई है।

**अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शुरू की प्रारंभिक जांच**

13 स्थानीय निवासियों की संयुक्त शिकायत और मेयर के जांच संबंधी निर्देशों के बाद गुरुवार को अधिकारियों ने विवादित स्थल पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मौके पर मौजूद निर्माण की स्थिति, भूमि की सीमाओं, राजस्व अभिलेखों और पर्यटन विभाग के दस्तावेजों के मिलान के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं।

इस संबंध में उपजिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। संबंधित विभागों की ओर से विस्तृत आधिकारिक पक्ष भी सामने आना बाकी है।

फिलहाल यह मामला केवल सरकारी भूमि पर कथित कब्जे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें नगर निगम की ओर से गृहकर जारी करने, दाननामा पंजीकरण और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच होना आवश्यक है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकारी भूमि पर किसका वैध अधिकार है, दस्तावेज किस आधार पर तैयार हुए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और आम नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए अब प्रशासन की निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

**देवभूमि जेके न्यूज**