*उत्तराखंड – बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और रोजगार सृजन पर मुख्य सचिव का जोर, साइबर अपराध रोकने के लिए बैंकों को 15 दिन का अल्टीमेटम*

मुख्य सचिव ने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उन्होंने ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम सीडी रेशियो वाले चार से पांच जनपदों को चिह्नित कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। अगली बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने रोजगार सृजन से जुड़ी राज्य एवं केंद्र सरकार की ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और पात्र लाभार्थियों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए।

शिक्षा ऋण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण तैयार करने को कहा। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋणों तथा लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों के कारणों का आकलन किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी बनाने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण एवं क्षमता के आधार पर बैंक मित्र के रूप में अवसर देने की बात कही। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान एवं शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने को कहा, ताकि युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इसके अलावा बैंकों में एमआरएम एवं जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे बैंकिंग सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो सके।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

देवभूमि जेके न्यूज