आपदा में मृतकों के परिजनों को अब मिलेंगे 8 लाख रुपये, सहायता राशि दोगुनी होने पर मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार*

देव भूमि जे के न्यूज देहरादून। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इस निर्णय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा तथा राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन के साथ कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता राशि बढ़ाए जाने से प्रभावित लोगों को संकट की घड़ी में बड़ी राहत मिलेगी।

संशोधित मानकों के अनुसार आपदा में मृत्यु होने पर परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिक भी शामिल हैं। वहीं 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता राशि 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये तथा 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है।

कृषि क्षेत्र में वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। भूस्खलन एवं हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।

पशुधन की क्षति पर भी राहत राशि बढ़ाई गई है। बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति पशु तथा छोटे पशुओं के लिए 4 हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। इसके अतिरिक्त मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशुओं के चारे के लिए निर्धारित सहायता मानकों में भी वृद्धि की गई है।

आवासीय भवनों की क्षति के मामलों में मैदानी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये प्रति मकान कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। कपड़ों एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता 2,500 से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।

इसके अलावा आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। इसमें सड़क एवं पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना और उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा सहायता मानकों में की गई वृद्धि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निरंतर सहयोग से उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और राहत व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संशोधित मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र आपदा प्रभावित व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे।